• MyPassion
किसननगर येथील समूह पुनर्विकासाला प्रशासकीय स्तरावर मंजुरी मिळाल्याचे शिवसेने तर्फे जाहीर.
19 Sep, 2019

विधानसभा निवडणुकीत ठाणे शहराच्यासमूह पुनर्विकास योजनेचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता गृहीत धरून महापालिकेतील सत्ताधारीशिवसेनेने बुधवारी किसननगर येथील समूह पुनर्विकासाला प्रशासकीय स्तरावर मंजुरी मिळाल्याचेजाहीर केले. किसननगर आणि जयभवानीनगर येथील ३८१६ कुटुंबांना या योजनेद्वारे नवी घरेउपलब्ध होणार आहेत. तसेच या योजनेतील रहिवाशांना भाडेतत्त्वावर घरे देण्याऐवजी झोपडपट्टीपुनर्विकास योजनेच्या धर्तीवर मालकी हक्काची घरे देण्याचा धोरणात्मक निर्णय महापालिकेनेघेतला आहे.ठाणे महापालिका क्षेत्रातील समूह पुनर्विकासयोजनेची माहिती देण्यासाठी जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी महापालिकामुख्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी महापौर मीनाक्षी शिंदे, आयुक्त संजीव जयस्वालयांच्यासह महापालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित होते. ठाणे शहरातील धोकादायकइमारती, चाळी आणि झोपडपट्टींचा समूह पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकासकेला जाणार आहे. या योजनेसाठी महापालिका प्रशासनाने शहरामध्ये एकूण ४४ प्रारूप नागरीपुनर्निर्माण आराखडे तयार केले होते. या आराखडय़ांना महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेनेमान्यता दिली होती. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात किसननगर, राबोडी, हाजुरी, कोपरी, लोकमान्यनगरआणि टेकडी बंगला या सहा ठिकाणी ही योजना राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता.त्यापैकी किसननगर भागात ही योजना राबविण्यास प्रशासकीय स्तरावर तत्त्वत: मान्यता देण्यातआली आहे. तर हाजुरी, राबोडी आणि लोकमान्यनगर या ठिकाणी ही योजना राबविण्याची प्रक्रियाअंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती देण्यात आली.कोपरी परिसरात सागरी किनारी नियमन क्षेत्रासंबंधीचीअधिसूचना मागे घेण्याची प्रक्रिया केंद्र पातळीवर सुरू आहे, तर टेकडी बंगला परिसरातझोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही भागांतही योजना राबविण्यास काहीसा विलंब होत आहे. मात्र त्या ठिकाणीही लवकरच ही योजना राबविण्यासमान्यता दिली जाणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिली.या योजनेत ६ मीटरऐवजी ४० मीटरचे रस्तेकरण्यात येणार असून त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या ६०० कुटुंबीयांना स्थलांतर करण्यासाठीएमएमआरडीएने भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध करून देण्यासाठीमंजुरी दिली असून या रहिवाशांना स्थलांतरकरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त जयस्वाल यांनी  सांगितले.तसेच या नागरिकांना योजनेतील घरे देण्यासाठी प्रथम प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे त्यांनीस्पष्ट केले.