• MyPassion
बंगळुरू बॉम्बस्फोटातील दहशतवाद्यावर १५ लाखाचा खर्च?
04 Aug, 2017

बंगळुरू बॉम्बस्फोटातील दहशतवादी अब्दूल नासिर मदनीला त्याच्या मुलाच्या लग्नासाठी घेऊन जाण्यासाठी १५ लाख रूपये खर्च करणाऱ्याला कर्नाटक सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच झापले आहे. आरोपीच्या सोबत जाणे हे पोलिसांचे कर्तव्यच आहे. त्यासाठी त्यांना प्रवास भत्ता मिळतो. त्यामुळे अतिरिक्त खर्च हवाच कशाला? जरा कॉमन सेन्सचा वापर करा, अशा शब्दात न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला फटकारले आहे. २००८ मधील बंगळुरू सीरियल बॉम्बस्फोट प्रकरणी मदनीची ट्रायल सुरू आहे. मदनीला त्याच्या आजारी आईला भेटण्याची आणि मुलाच्या लग्नाला उपस्थित राहण्याची न्यायालयाने परवानगी दिली होती. तसेच त्याला १३ दिवस केरळमध्ये राहण्याची मुभाही देण्यात आली होती. मात्र यासाठी येणारा सर्व खर्च मदनीनेच उचलावा, असे स्पष्ट आदेशही न्यायालयाने दिले होते. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कर्नाटक सरकारने मदनीवरील खर्चाचे जीएसटी जोडून १४.८ लाखाचे बिल न्यायालयात सादर केले. या बिलानुसार कर्नाटक सरकारने मदनीला केरळला घेऊन जाणाऱ्या एसीपीच्या एस्कॉर्ट टीमसाठी २.६ लाख रूपयांची मागणी केली. त्यावर न्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने राज्यसरकारला चांगलेच फटकारले. आरोपींना ने-आण करणे, त्याच्यासोबत जाणे हा कर्तव्याचा भागच आहे. त्यावर खर्च करण्याची गरज काय? असा सवाल न्यायालयाने केला. अधिकाऱ्यांना प्रवास भत्ता आणि डिए मिळत असल्याचेही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. 'तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर असेच काम करता का?,' असा सवाल करतानाच 'कोणतीही गोष्ट क्लिष्ट करू नका. आम्ही राज्यांकडून गंभीर अपेक्षा करत आहोत. तुमचे अधिकारी लवकरच कर्तव्यावर असतील आणि त्यासाठी त्यांना पगार मिळतो. त्यांना केवळ टीए-डिएच मिळेल. आरोपींची ने-आण करणे हे विशेष कार्य आहे काय? कॉमन सेन्सचा वापर करा,' अशा शब्दात न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला फटकारले आहे.