• MyPassion
अशास्त्रीय आणि बेकायदेशीरपणे वृक्ष छाटणीला बसणार आळा . 
05 Oct, 2019

शहरातील वृक्ष छाटणीच्या संदर्भातहरिद लवादाने दिलेल्या निर्णयांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या ठाणे महापालिकेलासर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे . वृक्ष छाटणीची परवानगी देताना धोरण निश्चितकरावे, वृक्ष गणना करताना वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर करून करावी असा महत्वपूर्ण निर्णयहरिद लवादाने ठाणे महापालिकेला दिला होता . ठाण्यातील दक्ष नागरिक प्रदीप इंदुलकर यांनीयासंदर्भात हरिद लवादाकडे दाद मागितली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने देखील हरिदलवादाचा निर्णय कायम ठेवत पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर वृक्ष छाटणी संदर्भात धोरणनिश्चित  करण्याचा निर्णय दिला असल्याने यापुढे आता आहे .     श्रीनगर परिसरात जुलै२०१५ साली मोठ्या प्रमाणात वृक्षांच्या फांद्याची छाटणी झाली होती. जवळ जवळ २५ ते ३०वृक्ष पालिकेच्या कंत्राटदाराने पर्णहीन केले होते. ही छाटणी महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धनआणि जतन अधिनियम १९७५ कायद्यानुसार वृक्ष तोड ठरते असा दावा करून जाग या संस्थेचे संयोजकप्रदीप इंदुलकर यांनी ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडे दाद मागितली होती.या तक्रारीचा सातत्याने पाठपुरावा करूनही पालिकेच्या वृक्ष अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातकोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही , त्यामुळे अखेर इंदुलकर यांनी ऑकटोबर २०१६मध्ये हरिद लवादाकडे अर्ज करून या सर्व प्रकराना पायबंद घालण्यासाठी वृक्ष छाटणीसाठीधोरण निश्चित करावे अशी विंनती केली होती. हरिद लवादापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतरवृक्ष छाटणी संदर्भात निश्चित धोरण तयार करणे, वृक्षांची गणना वैज्ञानिक पद्धतीने करावीतसेच आयुक्तांनी ५० हजार रुपये पर्यावरण जनजागृतीसाठी शिक्षण विभागाकडे सुपूर्द करावेआणि ५ हजार रुपये याचिका कर्त्यांना द्यावे असा निर्णय दिला होता. मात्र या निर्णयालाठाणे महापालिकेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले . दोन वर्ष ही केस सुप्रीमकोर्टात प्रलंबित होती. अखेर ३० सप्टेम्बर रोजी सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात महत्वाचानिर्णय दिला असून सुपारी कोर्टाने देखील हरिद लवादाचा निर्णय कायम ठेवला आहे . केवळ५० हजार शिक्षण विभागाला देण्याचा आणि ५ हजार रुपये याचिका कर्त्यांना देण्याचा निर्णययामधून वगळण्यात आला आहे .